राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब बदल गया ये नियम, जल्दी जाने यहाँ से

सरकार में राशन को लेकर देशभर में नया-नया शुरू किया है राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत सभी रंगों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने दुकानों पर जारी कर दिया गया है आइए जानते हैं

अगर आप भी राशन कार्ड दबाते हैं तो आप भी इस योजना का फ्री राशन योजना का लाभ ले सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है सरकार सूरत में कमरा नहीं दे सकेंगे दर्शन सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है

एक तरफ सरकार ने लाभार्थियों के फायदे के लिए सुविधा अब दिसंबर तक के लिए बड़ा दी है और वह दूसरी तरफ मोदी सरकार ने माधव कांशी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू की गई है इसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को अनिवार्य क्या है सरकार ने नहीं मिलेगा

अब नहीं होगी राशन तोल में गड़बड़ी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को खाद उपलब्ध हो इसके लिए राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के लिए खाद सुरक्षा नियम संशोधित कर दिया है

और वह सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखा अनिवार्य होगा सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है कोई कोटेदार अब नहीं कर सकेगा चोरी

देशभर में नया नियम हुआ लागू

सरकार के इस बड़े आदेश से अब देश में उचित दरबारी सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तेलियानी डिवाइस से जोड़ दिया है और अब राशन तोल में गड़बड़ी नहीं होगी और हम आपको बता दें कि सरकार ने सभी डीलरों को हाइब्रिड मंडल की वाइट ऑफ सेल मशीनें करा दी गई हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभार्थियों को किसी भी सूरत में राशन नहीं मिलने वाला है अब हम आपको बता दें कि यह मशीन ऑनलाइन मोड के साथी नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगे

क्या है नया नियम

सरकार की ओर से सभी जानकारी के अनुसार यह संशोधन एन एफ एस ए के तहत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली वितरण की पारदर्शिता अनुसार माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्य तेल में सुधार प्रक्रिया को और उड़ाने का एक और काम है घर से लगातार शिकायत आती रहती थी कि कई जगह से बोलते हैं राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने देश के करोड़ों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन और चावल खाद ₹3 प्रति किलो मिलेगा

राशन कार्ड में हुए हैं यह बदलाव

सरकार ने जानकारी के अनुसार बता दें कि ई पी ओ एस उपकरण को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 पॉइंट 00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त के बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरकार की सहायता नियम वाली 2015 के नियम दो से नियम साथ में संशोधन किया जा रहा है इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस भी खरीद रखा की लागत के अनुसार अगर किसी भी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश को या बचत होती है तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान को उपयोग में लाया जाएगा

Leave a Comment