बिलासपुर। मुंगेली जिले की लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट चैंबर ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश की अवहेलना करते हुए बीजेपी समर्थित पार्षदों की अपील को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया।
बता दें कि लोरमी की जेसीसीजे अध्यक्ष नगर पंचायत अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर मुंगेली को आवेदन दिया है. कलेक्टर ने 12 अगस्त 2022 को जारी आदेश के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव जारी करने की तिथि 29 अगस्त 2022 निर्धारित की है। कलेक्टर के अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव का विरोध नगर पंचायत अध्यक्ष ने 12 अगस्त को एक याचिका पेश कर किया था। सर्वोच्च न्यायालय।
सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र बेंच ट्रायल के बाद, 12 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टरों के आदेश से घर में रहने का आदेश पारित किया गया था। बाद में भाजपा समर्थित नगर पंचायत लोरमी ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को अवैध बताते हुए चुनौती दी। इस मामले में डीबी में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की सुनवाई हुई. डीबी ने सिंगल बेंच का आदेश सुरक्षित रखा इसके साथ ही कलेक्टरों को अविश्वसनीय गतिविधियों के लिए तिथियां निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है।