रायपुर। वर्तमान में, लोगों ने अवैध मकान निर्माण और उपखंड को वैध बनाने के लिए आधार बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार नियमों को सरल बनाने के बाद आज रायपुर शहर में ऐसे 89 अवैध निर्माणों को औपचारिक रूप दिया गया है।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे की अध्यक्षता में हुई नियमन प्रबंधन समिति की पहली बैठक में समूह क्षेत्र रायपुर शहर के 91 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को औपचारिक रूप देने पर विचार किया गया. पार्किंग की जगह की कमी के कारण केवल दो मामलों को अस्वीकार कर दिया गया था। आयोग ने शेष 89 मामलों में सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद औपचारिकता को मंजूरी दी। जिसमें 63 मामले रिहायशी और 26 मामले रिहायशी इलाकों के बाहर अवैध निर्माण के हैं. बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, मेयर मयंक चतुर्वेदी के साथ रायपुर नगर निगम के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय आयुक्त भी शामिल हुए.
संग्रहण बैठक कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कार्यों के प्रबंधन को क्षेत्रीय समीक्षा दी गयी. बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी. बैठक के दौरान, रायपुर नगर निगम ने जोन एक में 04, जोन दो में 03, जोन तीन में 07, जोन चार में 01, जोन पांच में 02, जोन छह में 09, जोन सात में 01, जोन आठ में 11, जोन में 11. 9. जोन 10 में 23 एवं 02 आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण की नीति स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार 03 जोन एक, 05 जोन दो, 05 जोन तीन, 04 जोन पांच, 04 जोन सात, 01 जोन नौ एवं चार जोन दस रिहायशी इलाकों में नहीं होने वाले अनधिकृत निर्माण को मंजूरी दी गई है।
नियमानुसार अवैध निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करें : कलेक्टर
कलेक्टर, डॉ सर्वेश्वर भूरे ने काउंटी के सभी शहरी क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनधिकृत निर्माण को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपने नियमों को बेहद सरल बनाया है. अब, निवासी निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आसानी से अपने अवैध निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब नए नियमों के तहत ही आवेदन किए जा रहे हैं. इसके लिए संबंधित नगर निगम या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
कंपनी या शहर की सीमा के बाहर एक निवेश क्षेत्र के अंदर अनधिकृत निर्माण को औपचारिक रूप देने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के साथ आवेदन दायर किए जाएंगे। कलेक्टर का यह भी कहना है कि आवेदन के साथ आवेदक को घर की कागजी कार्रवाई, घर की तस्वीर, वास्तुकार द्वारा बनाए गए घर का नक्शा और संपत्ति कर रसीद या बिजली बिल संलग्न करना होगा।
