CG NEWS : हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए क्या है मामला…

वीरेंद्र गहवाई, बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है. दरअसल, समस्या बिलासपुर बस अड्डे के दो दुकानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर है.

शहर के व्यवसायी मनीष अग्रवाल के पुराने बस स्टैंड में भगत लाज के पीछे दुकानें 5 व 6 स्थित हैं। कंपनी हर 15 साल में इन स्टोर्स के लिए रेंट जारी करती है। मनीष अग्रवाल ने 2003 से 2018 के बीच पूरी राशि का भुगतान कर किराया प्राप्त किया। कंपनी ने इसे विधिवत पंजीकृत भी किया। 2018 में उन्होंने इस जमीन के अगले 15 साल के लिए वैध लीज के लिए आवेदन किया था। अग्रवाल जून 2022 तक दो दुकानों के लिए 60-60 हजार रुपये की दर से एक लाख 20 हजार रुपये का बीमा प्रीमियम भी जमा करते हैं।

कंपनी को स्टोर्स के जल्द रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। मनीष अग्रवाल की ओर से निगम आयुक्त के साथ-साथ रियल एस्टेट अधिकारी को पत्र लिखकर रजिस्ट्री की जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 13 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निगम आयुक्त को दोनों दुकानों को पंजीकृत करने और उन्हें 6 सप्ताह का नोटिस देने का आदेश दिया. अगर कंपनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर किया गया है। न्यायमूर्ति पी सैम कोशी की पीठ ने मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है.